कानपुर । विद्युत परिषद के निजीकरण से चिंतित राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने सरकार के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजी करण किए जाने पर चिंता व्यक्त की है ।
संगठन ने सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए 8 सितंबर से सहयोग सत्याग्रह की घोषणा की है । जिसमें समस्त अवर अभियंता एवं प्रोन्नति सहायक अभियंता पार्षद, विधायक एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से मिलकर निजी करण से होने वाले नुकसान के बारे में बात कर जनता को जागरूक करेंगे ।
भविष्य के जागरूकता कार्यक्रम की रूपरेखा संगठन के पदाधिकारियों ने कल्याणपुर खंड में एकत्रित होकर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बनाई । इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष इं0 देवेंद्र कुमार अग्रवाल ने संगठन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा की निजीकरण उपभोक्ता,कर्मचारी एवं राष्ट्र किसी के हित में नहीं है । उन्होंने सरकार से अपील की निजीकरण के फैसले को वापस ले,और आधुनिक संसाधन एवं मैनपावर बढ़ाकर संघीय ढांचे को मजबूत करें । जिससे विभाग बेहतर उपभोक्ता सेवा के साथ राजस्व वसूली में भी वृद्धि कर सके ।
निजीकरण के फैसले को वापस न लेने पर उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा । बिजली विभाग के अधिकारी/कर्मचारी प्रदेश में विद्युत आपूर्ति ठप कर देंगे । जिससे प्रदेश में औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो सकती है । उन्होंने कहा इस सब के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं केस्को प्रबंधन जिम्मेदार होगा।आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में इं0 सतीश चंद्र (महासचिव केस्को) इं0 रमेश चंद्र गौतम,इं0 विकास भटनागर,इं0 होशियार सिंह,इं0 रत्नेश कुमार यादव,इं0 सत्य प्रकाश यादव,इं0 अरविंद बहादुर आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे ।
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